नोएडा। उद्योग और व्यापार जगत को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू होने से राहत की उम्मीदें हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इस बड़े फैसले को लागू करने से पहले फूंक फूंककर कदम रख रही है। राज्य में जीएसटी का प्रारूप कैसा होगा, इसको लेकर नीतियां बंद कमरे में नहीं, बल्कि जनता के सुझाव पर बनाई जाएंगी। इसके लिए बाकायदा प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग ने फेसबुक पर कमर्शियल ग्रुप तैयार किया है। जीएसटी को लेकर सुझाव और फीडबैक पाने के लिए दो ई-मेल आईडी भी जारी की गई हैं। जीएसटी लागू करने को लेकर लगभग सभी राज्य सहमति जता चुके हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे लागू करने की सशर्त सहमति प्रदान की है। प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री खुद इस बात का हवाला दे चुके हैं कि केंद्र ने जो प्रारूप तैयार किया है, उसमें कई पेच हैं। मसलन, अब तक उद्योग 1.40 करोड़ रुपये की एक्साइज ड्यूटी की छूट का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद एक्साइज ड्यूटी की छूट सीमा घटकर 10 लाख रुपये हो जाएगी। इसका सीधा प्रभाव निर्यातक राज्यों पर पड़ेगा। इतना ही नहीं जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र व राज्य सरकारों के बीच तालमेल की समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए केंद्र सरकार के प्रारूप को जस का तस इसे उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया जा सकता।
जीएसटी लागू करने को लेकर शासन स्तर पर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। कमजोर नीतियों के कारण भविष्य में प्रदेश के उद्यमियों व व्यापारियों को मुश्किलों का सामना न करना पडे़, इसी को ध्यान में रखकर जानकारों, उद्यमियों और व्यापारियों के सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए वाणिज्य कर विभाग ने सोशल नेटवर्किंग साइट का सहारा लेना उचित समझा है।
नोडल अधिकारी की नियुक्ति
जीएसटी की नीतियों का निर्धारण करने के लिए की जा रही हाइटेक तैयारियों का सही इस्तेमाल हो सके, इसके लिए बाकायदा नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है। वाणिज्य कर विभाग के आईटी अनुभाग को इस काम का जिम्मा सौंपा गया है।
कारगर साबित होगी प्रक्रिया
फेसबुक पर कमर्शियल ग्रुप बना लिया गया है। इसके अलावा ई-मेल आईडी भी जारी कर दी गई हैं। यह प्रक्रिया नई नीतियों के निर्माण में बेहद कारगर साबित हो सकती है।
-पुनीत त्रिपाठी, सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर (आईटी अनुभाग)
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