प्रदेश सरकार भले ही अवैध कालोनियों को नियमित करने में लगी है लेकिन इसका फायदा गौतमबुद्धनगर की अवैध कालोनियों को नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सरकार का यह निर्णय लागू नहीं होता। वैसे भी सरकार के इस आदेश का लाभ इस क्षेत्र में गाजियाबाद जिले को ही मिलना है। प्रदेश सरकार द्वारा अवैध कालोनियों को वैध बनाए जाने की कवायद के बीच प्राधिकरण ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की अवैध कालोनियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है।
प्रदेश सरकार द्वारा अवैध कालोनियों को नियमित करने की घोषणा सिर्फ आवास विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्रों में प्रभावी होगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, इसलिए यहां पर काटी गई किसी भी कालोनी को नियमित नहीं किया जाएगा। इन तीनों ही प्राधिकरण क्षेत्रों में काटी जा रही अवैध कालोनियों पर प्राधिकरण सख्ती से लगाम लगाएगा। कालोनाइजरों को चिन्हित कर उनके खिलाफ थानों में मामले दर्ज कराए जाएंगे।
कालोनाइजर लोगों को कर रहे हैं गुमराह
प्रदेश सरकार की घोषणा का सहारा लेकर जिले में सक्रिय कालोनाइजर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वह खरीदारों को यह कहकर अवैध कालोनियों में भूखंड बेचने में लगे हैं कि शीघ्र कालोनियों को नियमित कर दिया जाएगा। नियमों से अनजान लोग कालोनाइजरों के बहकावे में भी आ रहे हैं, जबकि, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। प्रदेश सरकार की घोषणा सिर्फ आवास विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में ही प्रभावी होगी।
तीनों शहरों में बनी अवैध कालोनियां होंगी ध्वस्त
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में करीब सौ से अधिक अवैध कालोनियां बनी हैं। इन सभी कालोनियों को ध्वस्त किया जाएगा। प्राधिकरण चेयरमैन ने कालोनियों को चिह्नित कर उन्हें तत्काल ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
एसएसपी से मांगा पुलिस बल
तीनों प्राधिकरण अपने-अपने क्षेत्र में अवैध कालोनियों को ध्वस्त करेंगे। इसके लिए एसएसपी डा. प्रीतिंदर सिंह को पत्र लिखकर पुलिस बल मांगा गया है। पुलिस बल मिलते ही तीनों प्राधिकरण अवैध कालोनियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू करेंगे।
इन गांवों में काटी जा रही है अवैध कालोनी
ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा, जलपुरा, हल्दौनी, सुथ्याना, हैबतपुर, साबेरी, चिपियाना, सूरजपुर, देवला, मामनाथलपुर, तिलपता, खोदना कला, सुनपुरा, भनौता, सादुल्लापुर, डेरी मच्छा, डेरी स्कनर, सादोपुर, धूम मानिकपुर, कूड़ी खेड़ा, गिरधरपुर, छपरौला आदि गांवों में सर्वाधिक अवैध कालोनियां काटी जा रही हैं।
नोएडा में छिजारसी, चोटपुर, पर्थला, सर्फाबाद, बहलोलपुर, सदरपुर, छलैरा, बरौला, अगाहपुर, ककराला, रायपुर, बख्तावरपुर, गढ़ी, हाजीपुर, सोहरखा, असगरपुर, नवादा, गढ़ी चौखंड़ी, बाजीतपुर, भंगेल, नंगला चरणदास, इलाहबास सहित कई गांवों के आसपास तेजी से कॉलोनियां बनाई जा रही हैं।
औद्योगिक विकास प्राधिकरण होने के नाते प्रदेश सरकार का फैसला नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में लागू नहीं होगा। तीनों जगह काटी जा रही अवैध कालोनियों को शीघ्र ध्वस्त किया जाएगा। लोग अवैध कालोनियों में भूखंड न खरीदें।
रमा रमण, चेयरमैन, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण
