नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जमीन और महंगी हो गई है। बुधवार को दोनों प्राधिकरणों के बोर्ड की बैठक में नई आवंटन दरों पर मुहर लग गई। साल 2015-16 के लिए करीब 16,000 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है।
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन रमा रमण ने बताया कि नोएडा में वाणिज्यिक श्रेणी के भूखंडों को छोड़कर हर तरह की संपत्ति के आवंटन की दर में औसतन 18.40 फीसदी की वृद्धि की गई है।
किसानों को अतिरिक्त मुआवजा दिए जाने के कारण यह वृद्धि की गई है। बोर्ड से मंजूरी के साथ ही नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रेटर नोएडा ने भी आवासीय जमीन 780 रुपये और व्यावसायिक 1945 रुपये प्रति वर्गमीटर महंगी हो गई है। बढ़ी दरें 1 अप्रैल 2015 से लागू हो जाएंगी। हालांकि, उद्योगों के आवंटन दर में वृद्धि नहीं की गई है।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा ने आगामी वित्तीय वर्ष का बजट भी पास कर दिया गया है। नोएडा ने आगामी वर्ष के लिए 8887 करोड़ रुपये और ग्रेटर नोएडा ने 6994 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। नोएडा के सभी किसानों को पांच फीसदी आवासीय भूखंड देने के लिए सेक्टर-144 में 60 हेक्टेयर जमीन आरक्षित कर दी गई है।
दूसरी ओर नोएडा ने नई विज्ञापन नीति को भी मंजूरी दी है। डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड का अनुदान 500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सेक्टर-108 में थीम पार्क बनाने को भी मंजूरी मिली है।
यमुना शहर में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मंजूरी मिल गई है। शहर के अंदर मेट्रो, ट्राम और सिटी बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स हब के लिए सेक्टर-24 में 100 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है, जिसमें उद्यमियों को 25 फीसदी कम रेट पर जमीन दी जाएगी।
यमुना शहर में 2031 तक ड्रेनेज, सीवरेज व जलापूर्ति पर 12080 करोड़ रुपये खर्च होंगे। विद्युतीकरण पर 4500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्राधिकरण ने मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना कर दिया है।
गैर पुश्तैनी काश्तकारों को भी अब सात प्रतिशत आवासीय भूखंड मिलेगा। इसके अलावा ग्रेनो में 47 व यमुना क्षेत्र में आठ पेट्रोल पंप, सेक्टर 22-डी में दुकान व ऑफिस, सेक्टर-22ए में छोटे व्यावसायिक भूखंड और सेक्टर-22 में ग्रुप हाउसिंग भूखंडों की योजना लाई जाएगी।
