अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान खान ने कहा है कि मुजफ्फरनगर दंगा मामले में अगर राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की तो केंद्र इस पर गंभीरता से विचार करेगा।
उन्होंने कहा कि केवल इस आधार पर सपा सरकार के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी कि वह केंद्र में यूपीए सरकार का समर्थन कर रही है। खान ने सांप्रदायिक दंगे के लिए भाजपा और सपा को बराबर का जिम्मेदार ठहराया।
खान ने कहा कि भाजपा ने अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर इस तरह की हिंसा का पहले ही संकेत दे दिया था।
मगर पूरे मामले में राज्य सरकार का रवैया बेहद आपत्तिजनक है और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सरकार भी इसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।
खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने इस घटना पर केंद्र को रिपोर्ट भेजी है। अगर वह राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हैं तो इस पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार करेगी।
खान ने कहा कि हिंसाग्रस्त इलाके में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक परिवार जानमाल पर खतरे की डर से पलायन कर रहे हैं। राज्य सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
