दिल्ली एनसीआर में बिल्डरों द्वारा होम बायर को लगातार परेशान करने वाले बिल्डरों के खिलाफ अब मांगे तेज होने लगी हैं I नॉएडा की बायर्स असोसिएशन पर भले ही बिल्डरों से समझोता करने के आरोप जनता लगाती रही हो मगर भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में यूनिफार्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट के लिए याचिका दी है I
याचिका में अश्विनी ने केंद्र सरकार से इस मामले में यूनिफार्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट मांग की ज़रूरत को बताते हुए कहा कि अभी तक ये बिल्डर द्वारा बनाया गया एकतरफा अग्रीमेंट होता है जिसमे आपका पेमेंट देर से या चेक ना जाने पर 18% का ब्याज लगता है लेकिन पजेशन में ३ -३ साल तक की देरी पर 18% नहीं लिखा जाता है I ऐसे में बायर कहीं भी जाता है तो उसको कोई सहायता नहीं मिलती है
अश्विनी में अपने ट्वीट में भी लिखा जानबूझकर 50-60 पेज का ‘बिल्डर बायर एग्रीमेंट’ बनाया जाता है जिससे बायर मजबूर होकर बिना पढ़े ही उस पर सिग्नेचर कर दे एग्रीमेंट पूरी तरह से बिल्डर के पक्ष में होता है इसीलिए पूरे देश में एक ‘यूनिफार्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट’ तुरंत लागू करना नितांत आवश्यक है
जानबूझकर 50-60 पेज का 'बिल्डर बायर एग्रीमेंट' बनाया जाता है जिससे बायर मजबूर होकर बिना पढ़े ही उस पर सिग्नेचर कर दे
— Ashwini Upadhyay (@AshwiniBJP) October 20, 2020
एग्रीमेंट पूरी तरह से बिल्डर के पक्ष में होता है इसीलिए पूरे देश में एक 'यूनिफार्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट' तुरंत लागू करना नितांत आवश्यक है@PMOIndia @narendramodi pic.twitter.com/CAHanAOdHp
