उच्चतम न्यायालय की हालिया टिप्पणियों का हवाला देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज (रविवार, 14 अगस्त) केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए सवाल किया कि क्या वह कोलेजियम की सिफारिशों को मानने की बजाय ‘भाजपा के वकीलों’ को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करना चाहती है। केजरीवाल ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह सरकार न्यायपालिका के कामकाज में ‘दखल देने’ और ‘गतिरोध पैदा करने’ का प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम की ओर से सुझाए गए नामों को मंजूरी क्यों नहीं दे रही है? केंद्र सरकार भाजपा के वकीलों को उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश नियुक्त करना चाहती है?’ उनका यह बयान उस वक्त आया है जब कुछ दिनों पहले ही उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों के तबादले एवं नियुक्तियों से जुड़े कोलेजियम के फैसले पर अमल नहीं करने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की थी।
