आम्रपाली परियोजनाओं की संरचनात्मक सुरक्षा में कोई समस्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट मे एनबीसीसी
आम्रपाली परियोजनाओं की संरचनात्मक सुरक्षा में कोई समस्या नहीं है उन्होने वीएनआईटी, नागपुर और एनआईटी, जालंधर को इमारतों का संरचनात्मक ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया है। सोमवार को जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष एनबीसीसी के वकील सिद्दार्थ दवे ने कहा, सभी परियोजनाएं सुरक्षित हैं।मीडिया में इसे लेकर नकारात्मक रिपोर्टिंग हुई।
आपको बता दें कि पिछली सुनवाई मे घर खरीदारों के वकील एमएल लाहौटी ने आम्रपाली परियोजनाओं की गुणवत्ता के मुद्दों का हवाला देते हुए कहा था, एनबीसीसी की ग्रीन व्यू सोसाइटी में प्रमुख संरचनात्मक खामियां हैं। इसमें 650 से अधिक आवास इकाइयां हैं। लाहौटी ने इस मामले पर शीर्ष अदालत से संज्ञान लेने का आग्रह किया था
आम्रपाली की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के मद्देनजर बैंक ऑफ बड़ौदा ने दी 300 करोड़ रुपये की मंजूरी
कोर्ट सलाहकार वरिष्ठ वकील एन वेंकेटरमणी ने पीठ को बताया कि बैंकों के समूह की अगुवाई करने वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने आम्रपाली की परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दे दी है। बाकी बैंकों ने कुछ वक्त मांगा है। इस पर पीठ ने शेष बैंकों को एक हफ्ते में प्रोजेक्ट के लिए फंड की मंजूरी देने और अगले हफ्ते सोमवार तक उसकी जानकारी कोर्ट को देने का निर्देश दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बैंकों से कहा था कि वे 15 मार्च तक प्रोजेक्ट की फंडिंग शुरू करें।
