पूर्व व्यय सचिव ईएएस सरमा का कहना है कि केजी डी6 बेसिन से निकलने वाली प्राकृतिक गैस के लिए तय ऊंची कीमत की जांच के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 11 पत्र लिखे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस घोटाले की जांच के लिए उन्होंने सोमवार को ही पत्र लिखा था और उन्होंने मंगलवार को इस पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया।
उनका कहना है कि गैस की कीमत अप्रैल, 2014 से 8.4 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू करने का फैसला प्राकृतिक संसाधनों और करदाताओं की गाढ़ी कमाई की खुली लूट है।
उन्होंने कहा कि हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है और न ही किसी कंपनी के हम खिलाफ हैं लेकिन यह फैसला देश की 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी के लिए घातक है क्योंकि इससे महंगाई दो से तीन गुना तक बढ़ जाएगी। जिस तरह से टूजी घोटाले और कोल घोटाले के जरिये सार्वजनिक संसाधनों की लूट हुई है उसी तरह से सरकार की मिलीभगत से यह नुकसान हुआ है।
वहीं ईएएस सरमा ने कहा कि 30 जून, 2009 से अब तक मैने प्रधानमंत्री को 11 पत्र लिखे हैं, जिनमें गैस कीमतों में बढ़ोतरी को गलत साबित करने केलिए तमाम तथ्य दिए गए हैं। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की।
