नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अब सभी को स्वास्थ्य सेवा मुहैया करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएगा। इस लिहाज से आयोग ने पांच नवंबर से दो दिवसीय सम्मेलन बुलाया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख रह चुके एनएचआरसी के सदस्य एससी सिन्हा ने मंगलवार को बताया कि देश में स्वास्थ्य ढांचे के मौजूदा हालात को देखते हुए आयोग ने यह सम्मेलन बुलाने का फैसला किया है। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ही राज्य सरकारों और निजी विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2011-12 के आंकड़ों के मुताबिक देश में स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का महज 1.04 फीसद खर्च हो रहा है। जबकि, अफगानिस्तान में यह 7.6, भूटान में 5.2, इराक में 8.4 और नेपाल में 5.5 है। विकसित देशो में अमेरिका में यह 17.6, कनाडा में 11.3 और ब्रिटेन में 9.6 तक है।
