लुभावने ऐलानों की झड़ी लगा रही यूपीए सरकार ने अगले आम चुनाव से पहले गरीबों को मुफ्त मोबाइल फोन बांटने का बड़ा फैसला कर लिया है।
इस बेहद लुभावने फैसले के तहत मनरेगा के तहत आने वाले देश के ढाई करोड़ गरीब परिवारों को कलर मोबाइल फोन हैंडसेट और कनेक्शन ही नहीं बल्कि दो साल तक हर महीने कम से कम 30 मिनट का मुफ्त टॉक टाइम भी मिलेगा।
यही नहीं इसमें इंटरनेट की सुविधा भी होगी। इस चुनावी तोहफे पर करीब 5000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
सूत्रों के अनुसार सरकार इसके लिए दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए बने यूनिवर्सल सर्विस आबलिगेशन (यूएसओ) फंड का सहारा लेगी, जिसे मंजूरी मिल चुकी है।
इसके लिए लाभार्थियों को एकमुश्त सिर्फ 300 रुपए देने होंगे। इस योजना को यूपीए सरकार अक्तूबर से शुरू करेगी।
योजना को अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी बीएसएनएल को सौंपी गई है।
इस स्कीम के तहत चुनावी साल में 25 लाख परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा। तो दूसरे साल 50 लाख, तीसरे साल 75 लाख और चौथे साल एक करोड़ मनरेगा से जुड़े कामगार परिवारों को मुफ्त मोबाइल बांटा जाएगा। मुफ्त मोबाइल योजना के लाभार्थियों का चयन राज्य सरकारें करेंगी।
कैश ट्रांसफर स्कीम, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हर महीने मुफ्त अनाज बांटने का कदम उठाने के बाद गरीबों को लुभाने के लिए मुफ्त मोबाइल सरकार का यह सबसे बड़ा दिल जीतने वाला दांव मान जा रहा है।
कांग्रेस की डगमगाती चुनावी नैया को पार लगाने के लिए खस्ताहाल अर्थव्यवस्था और बढ़ते वित्तीय घाटे के बावजूद करीब 5000 करोड़ की इस रेवड़ी बांटने पर उठाए जाने वाले सवालों का जवाब देने की भी सरकार ने तैयारी कर रखी है।
सरकार का कहना है कि यूएसओ फंड में इस समय करीब 28 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। इसमें से 4850 करोड़ रुपए ही मुफ्त मोबाइल स्कीम पर खर्च होंगे।
दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए मेगा प्रोजेक्ट नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर 20,100 रुपए खर्च आएगा।
इस लिहाज से भी मुफ्त मोबाइल स्कीम से इसमें कमी नहीं आएगी और न ही सरकार के खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
लाभार्थी को चुकाने होंगे सिर्फ 300 रुपए
हर मुफ्त मोबाइल कनेक्शन देने पर करीब 2240 रुपए का कुल खर्च आएगा। इसमें मोबाइल हैंडसेट की कीमत 1200 रुपए रहेगी।
जबकि दो साल तक हर महीने 30 मिनट के मुफ्त टॉकटाइम, 30 एसएमएस और 30 एमबीपीएस इंटरनेट सर्फिंग का खर्च 720 रुपए और प्रशासनिक तथा वितरण खर्च 320 रुपए आएगा।
इसमें 300 रुपए लाभार्थी कनेक्शन चार्ज के रुप में देगा। यानी सरकार हर मुफ्त मोबाइल कनेक्शन पर दो साल में अपनी तिजोरी से 1940 रुपए खर्च करेगी।
परिवार की मुख्य महिला के नाम से कनेक्शन
मोबाइल कनेक्शन परिवार की मुख्य महिला के नाम से दिया जाएगा। जहां महिला नहीं होगी वहां पुरुष मुखिया को कनेक्शन मिलेगा। केंद्र सरकार ने यह जरूर तय कर दिया है कि मनरेगा के तहत कम से कम 25 दिन काम करने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
