लखनऊ [जागरण ब्यूरो]। अब यूपी में 17 अति पिछड़ी जातियों को एक बार फिर अनुसूचित जाति के समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये जातियां हैं- कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धींमर, बाथम, तुरहा, गौड़, मांझी और मछुआ। गुरुवार को राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में इस प्रस्ताव का मंजूरी दी गई। इससे पहले वर्ष 2005 में मुलायम सरकार में भी इन अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति के समान सुविधाएं दी गई थी, पर वर्ष मायावती ने सत्ता में आने पर 2007 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था।
रेल कोच फैक्ट्री को जमीन
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में लगने वाली रेल कोच फैक्ट्री के लिए सपा सरकार ने जमीन अधिग्रहीत करने का निर्णय किया है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी कि रायबरेली में ग्राम सभा की 68.414 हेक्टेयर भूमि का रेल कोच फैक्ट्री के लिए पुनर्ग्रहण किया जाए। रेलवे से इस जमीन की कीमत वसूली जाएगी।
मेडिकल कॉलेजों की स्थापना
निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों, पैरा मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की राह आसान करने का कदम उठाया गया है। मंत्रिपरिषद ने इनकी स्थापना के लिए अनिवार्यता/अनापत्ति प्रमाण पत्र पर विचार करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी के गठन का निर्णय किया है। इस कमेटी के गठन से इन संस्थाओं को दी जाने वाले एनओसी में जल्द विचार हो सकेगा।
एसजीपीजीआइ के समान भत्ते
सरकार ने गोमतीनगर स्थित डॉ. राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज और इटावा के सैफई स्थित उप्र ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान के शैक्षिणिक संवर्ग को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में अनुमन्य सभी भत्ते स्वीकृत किए हैं।
हाई कोर्ट कार्मिकों को सुविधा
सरकार ने हाई कोर्ट में कार्यरत और सेवानिवृत अधिकारियों और कर्मचारियों को संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उप्र उच्च न्यायालय रिवालविंग फंड नियमावली 2013 को मंजूरी दी है।
ईट-भट्टा समाधान योजना मंजूर
गुरुवार को कैबिनेट में ईट-भट्टा सीजन वर्ष 2012-13 के लिए ईट निर्माता व्यापारियों की समाधान योजना को भी लागू करने का निर्णय किया।
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