यूपी हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के कई वर्षों तक चलने की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार से भविष्य की तैयारियों का रोड मैप मांगा है ।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि कोविड-19 के कारण भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए शासन की क्या योजना है? इसकी पूरी जानकारी दी जाए
वकीलों से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना मामले की स्वतः योजित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय यादव जस्टिस प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्तव्य का निवर्हन कर रही है और हम नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते. हम फिलहाल कोई विपरीत नजरिया नहीं अपना रहे हैं. सरकार को अपनी कार्ययोजना बताने के लिए और समय दिया जा रहा है