1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के बाद अपना पहला बजट पेश किया I बजट को लेकर राजनैतिक दलों ने अपने अपने विचार रखे इसको लेकर हमने एनसीआर खबर में वित्त सलाहकार और चार्टेड अकाउंटेंट आनंद शुक्ला से आम लोगो के लिए बजट का सही स्वरूप रखने को लेकर बात चीत की I
आनंद शुक्ला ने बताया कि इस बार का बजट कोरोना महामारी से उबरने के लिए और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बनाया गया है जिसके जरिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन इकोनामी बनाये जाने के लक्ष्य को आने वाले सालो में फिर से प्राप्त किया जा सके हालाँकि यह कहना अतिशयोक्ति होगी लेकिन सरकार ने जिस तरह बोल्ड, कॉन्फिडेंट और स्ट्रैटेजिक बजट पर पूरा फोकस किया है और अगर वित्त मंत्री प्रधानमंत्री जी के सपने को 5 ट्रिलियन इकोनामी बनाना चाहती हैं तो कम से कम ऐसे ही तीन-चार और बजट लाने होंगे
बजट 2021 को हम संक्षिप्त रूप में मुख्य 11 बिंदुओं में समझने का प्रयास करेंगे लेकिन उससे पहले अब हम बजट की तीन मुख्य बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे
पहला तो सरकार ने इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को बहुत ही ज्यादा फोकस किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन कैपेसिटी होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कोरोना में माइग्रेशन के बाद अमीर और गरीब में बहुत अंतर हो गया है और जो बहुत सारे लोगों का जो एंप्लॉयमेंट छिन गया है वह वापस आएगा I
दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है हे को हेल्थ सेक्टर में सरकार ने सरकार का जो 2.2 लाख करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए बजट में प्रावधान रखा है उसका का मुख्य उद्देश्य भारत के हर नागरिक को जो अभी भी एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की 70 पर्सेंट आबादी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लाभान्वित नहीं हो पा रही है इस बजट में सरकार का यही ध्यान रहा है कि कम से कम हमारे देश के हर नागरिक को उच्च कोटि की स्वास्थ्य स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें I
तीसरा जो सबसे मुख्य बिंदु है बजट का अगर मैं देखता हूं तो वह है स्क्रैप पॉलिसी सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी लाने का एक जो मुख्य उद्देश्य है वह है देश में बढ़ते प्रदूषण को रोका जाए जिससे कि हमारे जो देश के नागरिकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है उससे काफी हद तक निजात मिले जहां तक कमर्शियल वाहन पर 15 साल और निजी वाहनों पर 20 साल के बाद उनको डिस्पोजेफ करना सरकार ने यहां पर वॉलंटरी वर्ड शब्द का यूज किया है वॉलंटरी मतलब हो सकता है कि नए वाहनों पर सरकार जो है कुछ छूट दे अभी यह आने आने वाले समय में माननीय नितिन गडकरी जी ने भी स्पष्ट किया है कि हम आप सभी को नई स्क्वायर पॉलिसी का पूरा विवरण स्पष्ट करेंगे और इसके पॉलिसी से जॉब क्रिएशन में बहुत बड़ा बहुत बड़ी उम्मीद आने की संभावना है तथा ऑटो सेक्टर को एक oxygen सपोर्ट मिलेगा
बजट 2021की ११ मुख्य बातें
- सबसे बड़ी राहत आम आदमी और टैक्स पेयर के लिए ये है कि इनकम टैक्स स्लैब रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है
- 75 साल या उससे ऊपर के करदाताओं को जिनकी मुख्य इनकम या कह सकते हैं इंटरेस्ट और फिक्स्ड डिपॉजिट और पेंशन इनकम है और वह बैंक के एक ही खाते में आती है तो उनको आयकर विवरणी भरने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन अगर इंदु इनकम के अलावा तीसरी इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा
- तीसरा मुख्य बिंदु है इंश्योरेंस सेक्टर में सरकार ने एफडीआई की सीमा को 49 से 74 परसेंट कर दिया है इसका लाभ यह होगा कि इंश्योरेंस कंपनियों में आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उसका लाभ देश के आम नागरिकों को मिलेगा उदाहरण के तौर पर इंश्योरेंस प्रीमियम भरने में कंपनियां आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगी अपने प्रीमियम को कम करने में तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को आम नागरिकों तक ज्यादा से ज्यादा मिल सके
- बजट का जो चौथा मेन बिंदु है कि अगर बैंक डूबते हैं तो जो अभी सरकार के द्वारा दी गई गारंटी ₹100000 से बढ़ाकर ₹500000 को कर दी गई है मतलब अगर बैंक डूबता है अब आपको कम से कम आप की जमा राशि का ₹500000 सरकार देगी
- सरकार का पांचवा मेन बिंदु है स्क्रैप पॉलिसी 15 साल कमर्शियल वाहन और 20 साल पर्सनल वाहन इसमें वॉलंटरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है मतलब सरकार हो सकता है भविष्य में आने वाले समय में यह हमको क्लियर करेगी कि वह नए वाहन खरीदने में हमको क्या छूट दे सकती है अगर हम अपना पुराना व्हीकल डिस्पोज करते हैं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इससे कम से कम कार्य की लागत में 30% की कमी आएगी सरकार के इस कदम से ऑटो सेक्टर को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा जो कि एंप्लॉयमेंट जनरेशन पर भी अपना महत्वपूर्ण कदम उठाएगा
- सरकार ने महत्वपूर्ण अगला कदम बजट में लिया गया है वह है कि अब इलेक्ट्रिकल बिल पोर्टेबिलिटी ऑप्शन भी लागू करेगी मतलब आप अपनी सुरक्षा अनुसार अगर आपके एरिया में 1 से अधिक बिजली कंपनियां बिजली उपलब्ध करा रही हैं तो आप अपनी सुविधा अनुसार अपना इलेक्ट्रिक कनेक्शन पोर्टेबल कर सकते हैं
- सरकार का जो अगला कदम इस बजट में लिया गया है वह है स्टार्टअप सरकार ने करुणा महामारी को देखते हुए स्टार्टअप बिजनेस में 1 साल का एग्जाम सन लिमिट और बढ़ा दी है
- सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 1000000 से कम की आबादी वाले शहरों में भी मेट्रो सुविधा देने का प्रयास करेगी सरकार का यह बजट में लिया गया आठवां महत्वपूर्ण पॉइंट है
- सरकार का नवा मुख्य बिंदु है वह है इनकम टैक्स मैं सरकार ने केस रीओपन की समय सीमा को 5 साल से कम करके 3 साल का समय निर्धारित कर दिया है मतलब अब आपके पास कम से कम 3 साल के अपने व्यापार से संबंधित सारे कागजातों को भी उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी पहले यह समय सीमा 5 साल या उससे ऊपर भी हो सकती है
- सरकार ने इस बजट में 100 नए सैनिक स्कूल देश में खोलेगी सरकार के लिए गए इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी देश के नागरिक अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ाने में और सक्षम हैं वह इन सैनिक स्कूलों का लाभ ले सकते हैं इससे सरकारी स्कूलों के शिक्षण स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास मोदी सरकार इस बजट के द्वारा करने का प्रयास कर रही है सरकार का यह बजट में लिया गया दसवां मुख्य बिंदु है
- सरकार का जो बजट 2021 का 11 वां और अंतिम बिंदु यह है कि संस्कार ने एक महत्वपूर्ण धनराशि स्टार्टअप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करने के लिए एलोकेट किया है जैसा की करुणा के समय हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक जो विशेष अभियान चलाया है उस क्षेत्र में यह लिया गया सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय साबित होगा
आनंद शुक्ला स्वतंत्र चार्टेड अकाउंटेंट हैं और लेख उनसे बातचीत पर आधारित है उनकी राय को लेकर एनसीआर खबर का सहमत होना आवश्यक नहीं है
