भूमि अधिग्रहण अध्यादेश मामले में केंद्र की मोदी सरकार से भारी चूक हुई जिसका परिणाम है कि उसे अपने सहयोगियों के विरोध झेलना पड़ रहा है। यह बात सांसद अनुप्रिया पटेल ने रविवार को लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में पत्रकारों से कही।
सांसद अनुप्रिया ने कहा कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश किसान विरोधी है, इसे लाने के पहले केंद्र की मोदी सरकार ने अपने ही सहयोगी दलों से राय नहीं ली जो वास्तव में चूक है।
यही कारण है कि उसे अपने ही सहयोगी दलों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस भूल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार करते हुए यह भी आश्वासन दिया है कि जो भी त्रुटियां है वह सहयोगी दलों की सहमति से कर ली जाएंगी।
अनुप्रिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा को भी आडे़ हाथों लेते हुए कहा कि पूर्व मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का राजनीतिक कॅरियर खत्म होने के कगार पर है, अब उन्हें युवाओं को मौका देना चाहिए।
उन्होंने प्रदेश की अखिलेश सरकार को नकारा बताते हुए कहा कि वह सिर्फ योजनाएं बनाना जानते हैं, चलाना नहीं। प्रदेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना लोहिया समग्र गांव में जितना भ्रष्टाचार है, उतना किसी भी योजना में नहीं।
प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। यहां से वह छपिया ब्लॉक के भिखारीपुर गांव पहुंची जहां आयोजित जन चेतना रैली को संबोधित किया।
