दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लगातार विधानसभा भंग कर नये सिरे से चुनाव कराने की मांग की जाती रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो इस मामले में एलजी से मिलकर अपना पत्र भी सौंपा था। बाद में पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था।
लेकिन एलजी कभी भी दिल्ली में दोबारा चुनाव कराने के पक्ष में नहीं रहे। उन्होंने केजरीवाल की 49 दिनों वाली सरकार के इस्तीफा देने के बाद 16 फरवरी को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हुए विधानसभा को निलंबित रखने का प्रस्ताव किया था।
जानकारी के मुताबिक एलजी बार-बार दिल्ली पर चुनावी खर्च का बोझ नहीं डालना चाहते हैं। वह दिल्ली में सरकार बनाने का रास्ता निकालने के पक्ष में हैं। केजरीवाल सरकार का इस्तीफा होने के बाद उन्होंने इसीलिए विधानसभा को भंग नहीं किया था।
दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि राष्ट्रपति या उप राज्यपाल ही दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर अंतिम फैसला करेंगे।
ऐसे में उप राज्यपाल ने संकेत दिए हैं कि वह 16 मई को लोकसभा चुनावों के परिणाम आते ही दिल्ली की सबसे अधिक विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं।
अगर एसी स्थिति बनती है तो कानून के मुताबिक बीजेपी को सात दिन के भीतर विधानसभा मे बहुमत साबित करना होगा।
