मल्टीब्रांड रिटेल में एफडीआई पर शीला दीक्षित के फैसले को दिल्ली सरकार ने पलट दिया है।
उद्योग विभाग ने केंद्र सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को पत्र लिखकर साफ कहा है कि पुरानी सरकार ने मल्टीब्रांड रिटेल में एफडीआई को जुलाई, 2012 में जो मंजूरी दी थी, उसे वापस लिया जा रहा है। कांग्रेस के राजनीतिक फैसले को पलटने का यह पहला मामला है।
दिल्ली के उद्योग सचिव अमित यादव ने बताया कि विभाग ने डीआईपीपी को पत्र लिखकर फैसले से अवगत करा दिया है। उसमें कहा है कि जो स्वीकृति दी थी, उसे वापस लिया जाता है।
बाकी सेक्टर को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा था कि वह रिटेल में एफडीआई के खिलाफ है।
