राजेश बैरागी l हालांकि यह पहले भी हो सकता था परंतु हर काम का कोई न कोई मुहुर्त अवश्य होता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नये सीईओ रवि कुमार एनजी ने अपने कार्यकाल की पहली बोर्ड बैठक के जरिए किसानों की कई महत्वपूर्ण मांगों को स्वीकृत करा लिया। इसके साथ ही आज 87 वें दिन भी प्राधिकरण पर चल रहे धरने से प्राधिकरण और किसानों के बीच पैदा हुए तनाव की बर्फ पिघलती नजर आ रही है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की आज शनिवार को हुई 131 वीं बैठक से पहले प्राधिकरण पर धरना दे रहे किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने किसान नेता डॉ रूपेश वर्मा के नेतृत्व में प्राधिकरण अध्यक्ष व अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मुलाकात कर अपनी मांगों को पूरा करने की बात की। हालांकि ऐन बैठक से पहले हुई इस मुलाकात का बैठक के तय एजेंडे पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता था। परंतु बैठक में लिए गए निर्णय इस बात का प्रमाण रहे कि सीईओ रवि कुमार एनजी के एजेंडे में किसानों की मांगें प्राथमिकता में थीं। बोर्ड के निर्णयानुसार अब किसानों को निर्धारित अवधि में भवन निर्माण न करने पर कोई अर्थदंड नहीं देना होगा,वे अपने भवनों को नोएडा की तर्ज पर 15 मीटर ऊंचे बना सकेंगे और उनको आवंटित भूखंडों का उप विभाजन 40 वर्गमीटर तक किया जा सकता है। बोर्ड में कुल तीस प्रस्ताव रखे गए। इनमें से एक प्रस्ताव के अंतर्गत लगभग 22 सौ फ्लैट खरीदारों की लीज डीड होने का रास्ता भी साफ कर दिया गया है।
