उत्तर प्रदेश के कानून विभाग में बंपर बर्खास्तगी हुई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ खंडपीठ के करीब 900 सरकारी वकील बर्खास्त किए गए हैं. इससे संबंधित आदेश भी जारी हो गए हैं. इस फैसले से इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर लखनऊ तक हाहाकार मचा हुआ है. बर्खास्त हुए सरकारी वकीलों में अपर महाधिवक्ता से लेकर ब्रीफ होल्डर तक शामिल हैं. बड़े पैमाने पर हुई सरकारी वकीलों की बर्खास्तगी के बाद अब नये वकीलों को मौका मिलेगा.
सपा-बसपा सरकारों में हुई थी नियुक्तियां
सपा-बसपा सरकारों में यह नियुक्तियां की गई थीं, जिसमें भ्रष्टाचार की भी गुंजाइश थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास उत्तर प्रदेश में इस वक्त कानून मंत्रालय का भी प्रभार है. लिहाजा समीक्षा बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है. न्याय विभाग की तरफ से इन सभी 900 अधिवक्ताओं को बर्खास्त कर दिया गया है. आपको बता दें कि हर पांच साल पर सरकारी वकीलों को लेकर आदेश जारी होते हैं. कुछ सरकारी वकील हटाए जाते हैं, जिसके बाद नए लोगों को मौका मिलता है.
