चीफ जस्टिस की मोदी सरकार को फटकार- एक साल में काउंटर एफिडेविट तक नहीं दे सके, क्या यहां कोई पंचायत चल रही है?

भारत के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने शुक्रवार (11 अगस्त) को केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाई है। टीएस ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार खुद ठीक से काम नहीं करती और आरोप जजों और कोर्ट पर लगाती है। टीएस ठाकुर ने यह फटकार परिवहन मंत्रालय से जुड़ी याचिकाओं वाले मामले पर लगाई है। इन याचिकाओं में सड़क हादसों पर केंद्र सरकार का पक्ष पूछा गया था। जिसका जवाब सरकार ने तीन जनहित याचिकाओं के बाद भी नहीं दिया। इन याचिकाओं की सुनवाई टीएस ठाकुर ही कर रहे थे। शुक्रवार को भी सरकार का कोई पक्ष ना आने पर टीएस ठाकुर ने फैसला सुनाते हुए परिवहन मंत्रालय पर 25 हजार रुपए का जुर्मना लगा दिया है। फैसला सुनाते हुए टीएस ठाकुर ने कहा, ‘सरकार ज्यादातर मामलों में वादी होती है फिर भी कोर्ट को ठीक से काम ना करने के लिए कोसा जाता है।’

वहीं फटकार लगाते हुए टीएस ठाकुर ने केंद्र के लिए कठोर शब्द भी बोले। उन्होंने कहा, ‘तुमने पिछले एक साल से काउंटर एफिडेविट नहीं भरा है। क्या यहां कोई पंचायत चल रही है?’

वहीं 25 हजार का जुर्माना लगने के बाद अटोर्नी जनरल ने भरोसा दिया है कि सरकार तीन हफ्ते में अपना जवाब दे देगी।
चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर 25 अप्रैल को हुए एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भावुक भी हो गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी मुकदमों की लगातार बढ़ती संख्या और जजों की संख्या को मौजूदा 21 हजार से 40 हजार करने की दिशा में सरकार की निष्क्रियता पर अफसोस भी जताया था। उन्होंने कहा था कि सरकारें सारा बोझ न्यायपालिका पर नहीं डाल सकतीं।