नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज स्मार्ट सिटी में शामिल किए जाने वाले 98 शहरों का ऐलान कर दिया। सबसे ज्यादा 13 शहर उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए हैं। मप्र के सात शहरों को योजना में स्थान मिला है। दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने इसका ऐलान किया।
तमिलनाडू के 12 शहरों को योजना में शामिल किया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है जिसके 10 शहरों का इस योजना के तहत विकास किया जाएगा। गुजरात और कर्नाटक के 6-6 शहरों का शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल के चार शहरों को योजना में स्थान मिला है। राजस्थान के चार शहर शामिल किए गए हैं।
इस लिस्ट में जिन राजधानियों को जगह मिली है, उनमें चेन्नई, अहमदाबाद, ग्रेटर मुंबई, ग्रेटर हैदराबाद, पटना, शिमला, बेंगलुरु, दमन, त्रिवेंद्रम, पुडुचेरी, गंगटोक और कोलकाता शामिल हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने शहरों के नाम तय करने के लिए कुछ और समय मांगा है।
इसी साल विधानसभा चुनाव का सामना करने वाले बिहार के तीन शहरों को शामिल किया गया है। योजना के तहत पांच साल तक 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 98 शहरों में 24 राजधानियां शामिल हैं। पांच से छह साल में तीन लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। चार स्मार्ट शहरों की आबादी 50 लाख से अधिक है।
5 स्मार्ट शहरों की आबादी 25 से 50 लाख के बीच है। 21 स्मार्ट शहरों की आबादी 5 से 10 लाख के बीच है। दो शहरों के नामों की घोषणा बाद में होगी।
राज्यवार सूची
यूपी 13 शहर
तमिलनाडु 12
महाराष्ट्र 10
मध्यप्रदेश 7
गुजरात 6
प. बंगाल 4
आंध्र 3
बिहार 3
पंजाब 3
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज स्मार्ट सिटी में शामिल किए जाने वाले 98 शहरों का ऐलान कर दिया। सबसे ज्यादा 13 शहर उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए हैं। मप्र के सात शहरों को योजना में स्थान मिला है। दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने इसका ऐलान किया।
तमिलनाडू के 12 शहरों को योजना में शामिल किया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है जिसके 10 शहरों का इस योजना के तहत विकास किया जाएगा। गुजरात और कर्नाटक के 6-6 शहरों का शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल के चार शहरों को योजना में स्थान मिला है। राजस्थान के चार शहर शामिल किए गए हैं।
इस लिस्ट में जिन राजधानियों को जगह मिली है, उनमें चेन्नई, अहमदाबाद, ग्रेटर मुंबई, ग्रेटर हैदराबाद, पटना, शिमला, बेंगलुरु, दमन, त्रिवेंद्रम, पुडुचेरी, गंगटोक और कोलकाता शामिल हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने शहरों के नाम तय करने के लिए कुछ और समय मांगा है।
इसी साल विधानसभा चुनाव का सामना करने वाले बिहार के तीन शहरों को शामिल किया गया है। योजना के तहत पांच साल तक 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 98 शहरों में 24 राजधानियां शामिल हैं। पांच से छह साल में तीन लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। चार स्मार्ट शहरों की आबादी 50 लाख से अधिक है।
5 स्मार्ट शहरों की आबादी 25 से 50 लाख के बीच है। 21 स्मार्ट शहरों की आबादी 5 से 10 लाख के बीच है। दो शहरों के नामों की घोषणा बाद में होगी।
राज्यवार सूची
यूपी 13 शहर
तमिलनाडु 12
महाराष्ट्र 10
मध्यप्रदेश 7
गुजरात 6
प. बंगाल 4
आंध्र 3
बिहार 3
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