दिल्ली में प्रचंड बहुमत मिलने के अगले ही दिन अरविंद केजरीवाल एक्शन में आ चुके हैं। मंगलवार को नतीजों के आने के बाद बुधवार सुबह से ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी के वरिष्ठ नेता और पटपड़गंज से विधायक चुने गए मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली में केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिलने का सिलसिला शुरु कर दिया।
बुधवार को सबसे पहले आप के ये दोनों ही नेता शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मिले। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों के नियमितीकरण से लेकर एमसीडी के कामकाज पर इन दोनों ने केंद्रीय मंत्री से बात गंभीर मंत्रणा की।
इसके बाद आम आदमी पार्टी के इन दोनों ही नेताओं ने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से लेकर दिल्ली पुलिस के कामकाज पर इन तीनों के बीच बातचीत हुई।
भले ही अभी दिल्ली में केजरीवाल ने सरकार नहीं बनाई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने हौसलों और इरादों को साफ कर दिया है कि वो जल्द से जल्द जनता से किए हुए वादों को पूरा करेंगे।
आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान कहा कि जनता ने हमपर विश्वास किया है जो वादे दिल्ली की जनता से हमने किए थे उनके एक्शन प्लान के साथ हम सरकार में आएंगे।
खेतान ने कहा कि जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार का गठन होता है उसके 72 घंटों के भीतर दिल्ली की जनता के लिए बिजली पानी के वादों को पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में बिजली और पानी आप का वो मुद्दा है जिसकी वजह से लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी में मजबूत हुआ है।
पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उसे बिजली पानी के मुद्दों पर ही किसी प्रकार की आलोचना का शिकार होना पड़े। वैसे भी केजरीवाल ने रिजल्ट आने के चंद घंटों बाद ही सारी औपचारिकताएं पूरी कर एलजी से मुलाकात कर ली थी। केजरीवाल को पता है कि अब वादों को पूरा करने का वक्त है इसी वजह से अब वो एक्शन की इमेज में नजर आ रहे हैं।
राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद यह बिलकुल साफ है कि आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जे की मांग उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है।
आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार और दिल्ली डॉयलॉग के दौरान महिला सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से उठाया था। दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और वह केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती है।
ऐसे में महिला सुरक्षा से लेकर दिल्ली में कानून व्यवस्था की कोई भी योजना दिल्ली पुलिस की सहभागिता के बिना संभव नहीं है।
केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकता से जाहिर है कि आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को लेकर न सिर्फ गंभीर है बल्कि केंद्र सरकार से सहयोग की भी अपेक्षा रखती है।
