केंद्र सरकार देश भर में अगले कुछ माह में 17 फूड पार्क के निर्माण को मंजूरी देगी। इन पार्को में लगभग 2,100 करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने मंत्रालय की पहल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने 20 नए कोल्ड चेन प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं।
उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए नई योजनाओं की संभावनाएं भी तलाशी जा रहीं हैं। बादल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मेगा फूड पार्क की योजना (2008-09) के तहत देश भर में 42 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। इसमें से विभिन्न राज्यों में 25 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।
शेष 17 प्रोजेक्ट के लिए मंत्रालय ने 72 पात्र एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट प्राप्त किए हैं। खाद्य प्रसंस्करण सचिव सिराज हुसैन ने बताया कि मंजूर किए गए 25 प्रोजेक्ट में से 2 प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। एक प्रोजेक्ट उत्तराखंड के हरिद्वार में है और दूसरा आंध्र प्रदेश के चित्तूर में है।
उन्होंने बताया कि चार और फूड पार्क इस वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएंगे। मेगा फूड पार्क स्कीम क्लस्टर एप्रोच पर आधारित है। स्कीम का मकसद प्रभावी सप्लाई चेन के साथ मजबूत खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री स्थापित करना है। इसमें कलेक्शन सेंटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है।