दिल्ली सरकार ने दिल्ली जलबोर्ड के 18 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। देर शाम सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त आठ अधिशासी अभियंता, छह कनिष्ठ अंभियंताओं समेत अन्य के निलंबन का आदेश जारी कर दिया। भ्रष्टाचार में लिप्त इंजीनियरों पर छह करोड़ रुपये के गबन का आरोप है।
आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली जलबोर्ड उपकरण घोटाले में शनिवार को अहम फैसला लिया। इस मामले में बृहस्पतिवार को सीबीआई ने छापेमारी की थी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत करीब 21 जगह सीबीआई ने छापेमारी की।
सीबीआई ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए घटिया उपकरण सप्लाई करने के मामले में एक कंपनी समेत इंजीनियरों पर मामला दर्ज किया है।
जलबोर्ड के सूत्रों का कहना है कि गीयर बॉक्स, मोटर पंप, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट समेत कई उपकरण सप्लाई करने के मामले को लेकर एक कंपनी भी जांच के घेरे में थी।
करीब छह करोड़ के घोटाले में पता चला है कि जलबोर्ड को सप्लाई किए जाने वाले उपकरणों का तय कीमत से कई गुना ज्यादा मूल्य वसूला गया। इसमें जलबोर्ड के इंजीनियर लिप्त बताए जा रहे हैं। इसी मामले में दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त इंजीनियरों को निलंबित करने का आदेश दिया है।
