नई दिल्ली।। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी को जेड प्लस सिक्युरिटी देने पर जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आखिर अंबानी को जेड प्लस सिक्युरिटी क्यों दी गई? कोर्ट ने कहा कि क्या माकूल सुरक्षा रहती तो 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप होता? गौरतलब है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की अव्वल दर्जे की लापारवाही सामने आई थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के बजाय 2000 रुपए देकर पीड़िता के पिता को चुप रखने की कोशिश की थी।
कोर्ट ने वीआईपी सिक्युरिटी के बारे में केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अरबपति मुकेश अंबानी को जेड प्लस सिक्युरिटी के घेरे में लाने का फैसला किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 5 साल की बच्ची से दिल्ली में दिन-दहाड़े रेप हो रहा है, ऐसे मामलों में माकूल सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती? इनकी सुरक्षा कौन करेगा? जाहिर है वीआईपी सिक्युरिटी के मुद्दे पर सरकार गंभीर रहती है लेकिन आम नागरिकों की सुरक्षा पर सरकार की संवेदनशीलता हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मुकेश अंबानी को जब जेड प्लस सिक्युरिटी देने का केंद्र सरकार ने फैसला किया तो कई तरह से सवाल खड़े होने लगे थे।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि क्या एक अरबपति को सुरक्षा सरकार के खर्चे पर मिलेगी। उन्होंने पूछा कि अंबानी को जेड प्लस सिक्युरिटी देने की वजह क्या है। केंद्र सरकार ने अपनी बढ़ती आलोचना के मद्देनजर बाद में सफाई दी कि उनकी सुरक्षा में जो खर्च आएगा वह अंबानी खुद वहन करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल खड़े किए जाने के बाद सरकार के लिए जवाब देना इतना आसान नहीं होगा।
दिल्ली पुलिस फिलहाल चौतरफा सवालों के घेरे में है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार सीधे निशाने पर हैं। उन्हें बर्खास्त करने की मांग बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक कर रही है।
