मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि मायावती सरकार के नौ ही नहीं और भी मंत्री जेल जा सकते हैं।
पिछली सरकार के मंत्रियों के खिलाफ जांच चल रही है और कानून के तहत जो भी कार्रवाई होनी है की जाएगी।
मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने विजिलेंस जांच में दोषी पाए गए पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगे जाने के सवाल पर कहा कि इसमें केवल नौ मंत्री ही नहीं हैं।
कुछ और मंत्रियों के खिलाफ भी जांच चल रही है। कुछ मंत्री जेल जा चुके हैं और अभी कुछ और जाएंगे। अभियोजन स्वीकृति के सवाल पर उन्होंने कहा कि कानून के तहत जो भी कार्रवाई की जानी है की जाएगी। गड़बड़ी करने और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरमी में बिजली की मांग बढ़ जाती है इसलिए समस्या होती है। बिजली व्यवस्था पहले से काफी बिगड़ी है। इसे सुधारा जाएगा। बीते एक-डेढ़ साल में जो भी कदम उठाए गए हैं उसके नतीजे शीघ्र ही दिखेंगे।
खरीदी गई बिजली का भुगतान न होने के कारण रिलायंस द्वारा रोजा बिजलीघर की इकाइयां बंद कर दिए जाने के सवाल पर कहा कि रोजा से अब बिजली मिलने लगी है।
रोजा समेत अन्य एजेंसियों के बकाये को चुकाने के लिए बैंकों से कर्ज लिया जा रहा है। जल्द ही पावर कारपोरेशन सारा बकाया चुकता कर देगा।
किसानों को मिल रही गेहूं की सही कीमत
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में गेहूं खरीद बेहतर ढंग से चल रही है और किसानों को सही मूल्य मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं खरीद की नियमित समीक्षा की जा रही है और कहीं से कोई शिकायत नहीं मिल रही है।
कम गेहूं खरीद होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सही नहीं है। पूरे प्रदेश में सामान्य ढंग से खरीद हो रही है और उम्मीद है कि इस बार किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा
