सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामें में माना है कि कोलब्लॉक आवंटनों की जांच को लेकर दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट पीएमओ, कानून मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों का दिखाई गई थी।
गौरतलब है कि सीबीआई पर आरोप है कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में दायर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में फेरबदल किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा से हलफनामें के जरिये इस बात की तस्दीक करने को कहा था कि यह स्टेटस रिपोर्ट राजनीतिक आकाओं से होकर नहीं गुजरी है।
