नई दिल्ली। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को मिली आर्म्स एक्ट में पांच साल जेल की सजा पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी संजय से सहानुभूति जता रही हैं, तो बीजेपी और जनता पार्टी सजा माफी के सख्त खिलाफ हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि सरकार उनकी सजा माफी पर सोच-विचार कर सकती है।
केंद्रीय सूचना-प्रसारण राज्य मंत्री मनीष तिवारी ने संकेत दिए हैं कि सरकार संजय दत्त की सजा माफी की कोशिश कर सकती है। उन्होंने पूर्व जस्टिस और पीसीआई के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू के बयान पर कहा कि काटजू सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। जब भी वो कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया को सभी लोग गंभीरता से लेते हैं, लेकिन ये एक न्यायिक और कानूनी मामला है। इस मसले पर बहुत ही गंभीरता से सोच विचार की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में एक राय सार्वजनिक हुई है। मैं इस समय उसके ऊपर कोई अधिकृत टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर ऐसी कोई बात की गई है तो हां सरकार के जिन विभागों की जिम्मेदारी बनती है या राज्य सरकार में जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है। वो जरूर इसपर संज्ञान लेंगे और गंभीरता से उसपर गौर करेंगे।
गौरतलब है कि 1993 बम धमाका केस में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई थी। इसमें से डेढ़ साल की सजा वो जेल में काट चुके हैं यानी उनको अब साढ़े तीन साल जेल में बिताने होंगे। कोर्ट ने संजय को सरेंडर के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है।
