ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के साथ लीजबैक मामलों को लेकर किसानों के दूसरे दौर की वार्ता आज होगी इस वार्ता में किसानों के पदाधिकारी शामिल होंगे इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ नरेंद्र भूषण, पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार सिंह और जिलाधिकारी सुहास एलवाई रहेंगे
किसान समिति के प्रवक्ता मनवीर भाटी के अनुसार उनकी एक ही मांग है कि लीजबैक के मामलों की जांच करने के लिए बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम की सिफारिश को खारिज कर दिया जाए अगर वह खारिज नहीं होगी तो हम यहां धरना देते रहेंगे
दरअसल ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण मैं लीजबैक प्रकरण को लेकर किसानों की मांग नई नहीं है। पूर्व सरकारों बिसरख में लीज बैक घोटाले का आरोप लगाते हुए सरकार से शिकायतें की गई थी जिसके बाद सरकार ने एक sit का गठन किया जिसकी अध्यक्षता यमुना विकास प्राधिकरण के कार्यपालक अधिकारी डॉ अरुण वीर सिंह कर रहे थे एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विषय क्षेत्र में लीजबैक के नाम पर व्यापक रूप से धांधली की गई हैं एसआईटी के अनुसार जिन किसानों ने आबादी की जमीन छोड़ वाली उनको भी 6 परसेंट के आवासीय प्लॉट दे दिए गए हैं ऐसे में एसआईटी ने सिफारिश की आबादी छुड़वाने वाले किसानों के भूखंड और भविष्य में प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में उनका आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए
किसानों का आरोप है कि जिन बाहरी लोगों का हवाला देते हुए शिकायतें की गई थी उनको एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है और धांधली की सारी सिफारिशें किसानों के ऊपर डाल दी है।