गलवान घाटी में हुए भारत और चीन के सैनिकों के बीच के संघर्ष और 20 भारतीय सैनिकों की मृत्यु के बाद भारत सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे चीन के साथ हो रहे ट्रेड बिजनेस पर असर पड़ेगा भारत में स्थानीय व्यापारियों से लेकर आम जनता तक चीनी सामान के बहिष्कार की मांग उठा रही है खुदरा कारोबारियों के संगठन कैट ने भी फिलहाल 500 से ज्यादा चीनी उत्पादों के बहिष्कार की सूची देकर सरकार से मांग की थी कि इन पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर इनको रोका जाए
ऐसे में रायटर्स एजेंसी के अनुसार भारत सरकार लगभग 300 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट पर सस्ते आयात को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है जानकारी के अनुसार सरकार लगभग 371 चीनी सामानों को रोकने की प्रक्रिया में तेजी ला सकती है और यह सब अगले 3 महीने में लागू हो सकता है
एक दिन पहले ही दूरसंचार मंत्रालय ने सरकारी और निजी टेलीकॉम कंपनियों को चीन के उत्पादों से दूर रहने की इजाजत दे दी है सरकारी कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल को चीनी कंपनियों के उत्पाद से दूर रखने को कहा गया है इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों ने भी चीन के उत्पादों से दूर रहने का फैसला कर लिया है
