आम आदमी पार्टी (आप) ने अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के ऐलान को फर्जी करार देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार दिल्लीवासियों को गुमराह कर रही है।
आप नेता मनीष सिसोदिया के मुताबिक, दिल्ली चुनाव से पहले की जा रही यह कोशिश चुनावी स्टंट मात्र है। इससे दिल्लीवासियों का कोई भला नहीं होने जा रहा है।
सिसोदिया सोमवार को मीडिया से बात कर रहे थे। इस मामले में उन्होंने गंभीर सवाल भी खड़े किए। मनीष सिसोदिया ने बताया कि अनधिकृत कालोनियों को नियमित किए जाने को लेकर केंद्र सरकार गलत सूचनाएं फैला रही है।
केंद्र ने इस बारे में कोई अध्यादेश नहीं ला रही है। इसकी जगह केंद्रीय कैबिनेट ने चंद लाइनों का एक प्रस्ताव भर लाया है। इस मामले में पुराना इतिहास दुहराया जा रहा है।
2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने प्रोविजनल सर्टीफिकेट तक जारी कर दिए थे। लेकिन अभी तक इन कालोनियों के निवासियों को मालिकाना हक नहीं मिला। इसी तरह मौजूदा केंद्र सरकार अब एक बार फिर दिल्ली वासियों को बेवकूफ बना रही है।
वहीं, योगेंद्र यादव ने कहा कि अलग-अलग विभागों की जमीन पर बसी कालोनियों को नियमित करने के लिए लैंड यूज में बदलाव करना होगा। इसकी कोई जानकारी केंद्र सरकार ने नहीं दी है।
आप नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार केपास कोई रोडमैप नहीं है। इसकी जगह आम लोगों को धोखा देने के लिए नियमित करने का ऐलान किया जा रहा है।
