सुरक्षा नहीं दे सकती तो दिल्ली पुलिस तो इस्तीफा दे दे कमिश्नर

इससे पहले, केजरीवाल ने सोमवार को उपराज्यपाल (एलजी) नजीब जंग से मुलाकात की। करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद निकले केजरीवाल ने बताया कि एलजी बिल पर कानून मंत्रालय की राय लेंगे। इस बीच, ऐसी खबर आ रही है कि जनलोकपाल बिल पर केजरीवाल को एक कदम आगे बढ़ने का मौका दिया जा सकता है। उन्हें विधानसभा में बिल पेश करने की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन जब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा तब मंजूरी रोक ली जाएगी।
1984 दंगा मामला: जांच के लिए होगा SIT का गठन
उपराज्यपाल ने सोमवार को 1984 सिख दंगों की जांच के लिए SIT गठित करने की केजरीवाल की मांग मान ली। जनलोकपाल बिल पर उन्होंने केजरीवाल को नसीहत दी है कि वे संविधान के तहत काम करें।
ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल में बदलाव से इनकार
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल में बदलाव से इनकार का संकेत दिया है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल के चलते ही केजरीवाल द्वारा केंद्र की मंजूरी के बिना विधानसभा में बिल पेश करने के रवैये को असंवैधानिक कहा जा रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस सर्कुलर के तहत दिल्ली सरकार को कोई भी बिल विधानसभा में रखने से पहले उस पर केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी। केजरीवाल ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख कर यह आदेश वापस लेने का अनुरोध किया है।
जनलोकपाल के मुद्दे पर दिल्ली सरकार खतरे में पड़ गई है, क्योंकि केजरीवाल ने संकेत दिए हैं कि बिल पारित नहीं करा पाने की स्थिति में वह इस्तीफा दे देंगे। वैसे एक और विधायक ने उनकी सरकार से समर्थन वापसी की भी घोषणा की है।